कुशीनगर में ‘तहसीलदार की करतूत’ पर डीएम का डंडा: नियमों को ताक पर रखकर अपनी मां के नाम कराई जमीन, अब जांच के घेरे में!

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कप्तानगंज तहसील में तैनात एक तहसीलदार पर पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने न सिर्फ नियमों को ताक पर रखकर अपनी तैनाती वाली जगह पर ही अपनी मां के नाम कीमती जमीन खरीदी, बल्कि महज 14 दिनों के भीतर खुद ही उसका दाखिल-खारिज भी करवा लिया। अब जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद तहसीलदार की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, देवरिया के मूल निवासी तहसीलदार चंदन शर्मा ने इसी साल 6 मार्च को कप्तानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ‘कप्तानगंज उर्फ बसहिया’ में साढ़े सोलह डिस्मिल जमीन अपनी माता निर्मला शर्मा के नाम बैनामा कराई थी। यह खरीद-फरोख्त उनके तैनाती वाले क्षेत्र में ही हुई, जो राजस्व नियमों के खिलाफ है।

नियमों की सरेआम धज्जियां: कैसे हुआ खेल?

राजस्व नियमों के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी अपने तैनाती क्षेत्र में संपत्ति खरीदने से पहले राजस्व परिषद से अनिवार्य रूप से अनुमति लेगा। तहसीलदार चंदन शर्मा ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली। इससे भी गंभीर बात यह है कि जब जमीन खरीदी गई, तब नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी अवकाश पर थीं और चार्ज तहसीलदार चंदन शर्मा के पास था।

उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए, नियमों की अनदेखी कर, मात्र 14 दिनों के भीतर खुद ही फाइल पर हस्ताक्षर कर जमीन का दाखिल-खारिज भी कर दिया। आम आदमी को छोटे से काम के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं एक अधिकारी ने अपना काम महज दो हफ्तों में निपटा लिया।

विवाद बढ़ा तो आनन-फानन में बेची जमीन, पर फँसते चले गए

जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उच्चाधिकारियों तक शिकायत पहुंची, तो तहसीलदार चंदन शर्मा ने कार्रवाई से बचने के लिए एक नया दांव चला। उन्होंने 15 अप्रैल को वही जमीन किसी और व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी।

लेकिन यहां भी एक दिलचस्प मोड़ है: जहां उनकी मां के नाम की जमीन का दाखिल-खारिज सिर्फ 14 दिन में हो गया था, वहीं इस बार 22 दिन बीत जाने के बाद भी नई रजिस्ट्री का दाखिल-खारिज अटका हुआ है। यह अंतर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।

प्रशासनिक कार्रवाई: डीएम का सख्त रुख

कप्तानगंज के उपजिलाधिकारी (SDM) ने भी साफ कर दिया है कि तैनाती स्थल पर बिना अनुमति जमीन खरीदना पूरी तरह नियम विरुद्ध है। इस गंभीर अनियमितता पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तत्काल संज्ञान लिया है।

उन्होंने हाटा तहसीलदार को पूरे प्रकरण की गहन जांच सौंप दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार चंदन शर्मा पर सख्त कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। यह मामला सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही पर एक बड़ा संदेश है।

मायने और प्रभाव: आम जनता पर क्या असर?

यह खबर सिर्फ एक अधिकारी के कदाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे मायने हैं, खासकर कुशीनगर और आसपास के इलाकों की आम जनता के लिए। जब एक जिम्मेदार अधिकारी ही नियमों को ताक पर रखता है, तो इससे लोगों का सरकारी व्यवस्था पर से भरोसा डगमगाता है।

• भरोसे का संकट: एक तरफ आम आदमी को अपने छोटे-मोटे जमीन के कामों के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर मिनटों में काम करवा लेते हैं। यह असमानता लोगों में आक्रोश पैदा करती है।
• जवाबदेही का महत्व: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा जांच के आदेश देना एक सकारात्मक कदम है। यह दिखाता है कि प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई ही सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी बहाल कर सकती है, जिससे कुशीनगर के लोगों को यह भरोसा मिले कि नियम सबके लिए समान हैं।
• पारदर्शिता की जरूरत: इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारियों को अपनी शक्तियों का उपयोग जनता की सेवा के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए और भी कड़े नियमों और निगरानी की जरूरत है ताकि राजस्व नियम केवल किताबों में न रह जाएं।