दिल्ली में गर्माया पश्चिम एशिया का विवाद: ब्रिक्स बैठक में ईरान और यूएई मंत्री क्यों भिड़े, भारत की भूमिका क्या?

दिल्ली में गर्माया पश्चिम एशिया का विवाद: ब्रिक्स बैठक में ईरान और यूएई मंत्री क्यों भिड़े, भारत की भूमिका क्या?

दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई, जब ब्रिक्स देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिम एशिया के दो धुरंधर, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), आमने-सामने आ गए। यह सिर्फ एक मामूली बहस नहीं थी, बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़ती भू-राजनीतिक खींचतान और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के गहरे असर को वैश्विक मंच पर उजागर करने वाली घटना बन गई। इस विवाद ने ब्रिक्स मंच पर भी तनाव पैदा कर दिया और साझा बयान जारी करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

बैठक में क्यों हुआ विवाद?

दरअसल, यह घटना ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। सूत्रों के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन ने इजरायल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी राय रखी। इसके जवाब में, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अलमरार ने ईरान की क्षेत्रीय नीतियों पर सवाल उठाए और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की वकालत की।

यह विवाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया में ईरान व उसके सहयोगी गुटों की भूमिका को लेकर दोनों देशों के गहरे मतभेदों को दर्शाता है। यूएई उन अरब देशों में से है जिसने इजरायल के साथ ‘अब्राहम समझौते’ किए हैं, जबकि ईरान इजरायल का कट्टर विरोधी है।

पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव और ब्रिक्स मंच

ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, अब अपने विस्तार की ओर देख रहा है। ईरान और यूएई दोनों ही इस समूह में शामिल होने के इच्छुक हैं। ऐसे में, इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका आमने-सामने आना दिखाता है कि पश्चिम एशिया का तनाव कितना गहरा है और यह वैश्विक कूटनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है।

यह घटना ब्रिक्स के भीतर भी भविष्य के समीकरणों को लेकर सवाल खड़े करती है, खासकर जब नए सदस्य देशों को शामिल करने की बात हो रही है।

भारत और रूस की भूमिका

इस अप्रत्याशित टकराव के बीच, भारत ने मेजबान के तौर पर स्थिति को संभालने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया और बैठक को आगे बढ़ाया। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है और इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं।

वहीं, रूस ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन विवाद इतना गहरा था कि किसी साझा सहमति पर पहुंचना मुश्किल हो गया।

संयुक्त बयान क्यों नहीं जारी हो पाया?

आमतौर पर, ब्रिक्स जैसी महत्वपूर्ण बैठकों के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों की साझा राय और भविष्य की रणनीति का जिक्र होता है। लेकिन ईरान और यूएई के बीच गहरे मतभेदों के कारण इस बैठक में कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका। यह ब्रिक्स के इतिहास में एक दुर्लभ घटना है, जो दिखाता है कि पश्चिम एशिया का मुद्दा कितना संवेदनशील और जटिल है।

ईरानी विदेश मंत्री का भारत पर बयान

इस विवाद के बावजूद, ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन ने भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को हल करने में भारत की किसी भी भूमिका का ईरान स्वागत करेगा। यह बयान दिखाता है कि ईरान भारत को एक निष्पक्ष और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है, जो क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है।

मायने और प्रभाव (Impact & Analysis)

दिल्ली में हुआ यह टकराव सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे मायने और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं:

• ब्रिक्स के लिए चुनौती: यह घटना दिखाती है कि ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच पर भी सदस्य देशों के क्षेत्रीय विवाद कैसे हावी हो सकते हैं। नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया में ऐसे विवादों को कैसे संभाला जाएगा, यह एक बड़ी चुनौती होगी।
• भारत की कूटनीति पर असर: भारत के लिए यह एक नाजुक स्थिति थी। एक तरफ, उसे ब्रिक्स के मेजबान के तौर पर निष्पक्षता बनाए रखनी थी, वहीं पश्चिम एशिया के दोनों महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित करना था। यह घटना भारत की ‘बहु-संरेखण’ (multi-alignment) कूटनीति की परीक्षा है।
• पश्चिम एशिया में अस्थिरता का संकेत: यह विवाद पश्चिम एशिया में इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच चल रही खींचतान की गंभीरता को दर्शाता है। जब तक इन मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं निकलता, क्षेत्र में तनाव बना रहेगा।
• आम जनता पर प्रभाव: पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है, जिससे भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्र में व्यापार पर भी इसका असर होता है। यह घटना दर्शाती है कि दूर के विवाद भी हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
• भविष्य की संभावनाएं: भले ही इस बैठक में साझा बयान न आया हो, लेकिन भारत की भूमिका और ईरानी विदेश मंत्री का बयान यह संकेत देता है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ बन सकता है।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि वैश्विक मंच पर कूटनीति कितनी जटिल और संवेदनशील होती है, खासकर जब क्षेत्रीय विवादों की छाया उस पर पड़ने लगे।