अल्लूरी सीताराम राजू जिले में ‘खुशहाली की फसल’: किसानों के घर समृद्धि ला रही गठबंधन सरकार

आंध्र प्रदेश: किसानों के घर ‘खुशहाली की फसल’, सरकारी नीतियों से बदल रही तकदीर

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के किसानों के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत हुई है। राज्य में सत्ता में आई गठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, कृषि और किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है, जहाँ सरकारी प्रोत्साहन से किसानों के घरों में ‘खुशहाली की फसल’ लहलहा रही है।

पहले जहाँ पिछली सरकार की नीतियों के चलते वाणिज्यिक और कृषि फसलों की उपेक्षा होती थी, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कृषि में आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ, सरकार रियायती दरों पर बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है।

किसानों को मिल रहा भरपूर प्रोत्साहन

गठबंधन सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ई-क्रॉप प्रणाली के तहत, जिले में 1.62 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर बोई गई फसलों का विवरण दर्ज किया गया है। यह पारदर्शिता और सटीक योजना बनाने में मदद करता है।

वित्तीय सहायता के मोर्चे पर, 1,03,864 किसान परिवारों को ‘अन्नदाता सुखी भव’ योजना के तहत 207 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, 11.80 करोड़ रुपये की लागत से 90% की भारी सब्सिडी पर 15,531 क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं।

लगभग 13,000 किसानों को 135.3 करोड़ रुपये के कृषि ऋण भी दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपनी खेती के लिए पूँजी जुटाने में आसानी हुई है। 1272 हेक्टेयर में 1 करोड़ रुपये की लागत से बागवानी फसलों का विस्तार किया गया है, जो किसानों के लिए आय के नए स्रोत खोल रहा है।

वाणिज्यिक फसलों पर विशेष ध्यान

अल्लूरी सीताराम राजू जिले की पहचान रही वाणिज्यिक फसलों को भी नई जान मिली है। सरकार कॉफी, काली मिर्च और हल्दी जैसी फसलों के लिए बेहतर विपणन सुविधाएँ प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में मौजूदा 2.50 लाख एकड़ कॉफी की खेती को 2031 तक एक लाख एकड़ और विस्तारित करने की योजना बनाएँ। साथ ही, 75 हजार एकड़ में फैली पुरानी कॉफी बागानों को पुनर्जीवित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

जीसीसी और आईटीडीए जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से कॉफी बीन्स को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सालाना लगभग 250 करोड़ रुपये का कॉफी कारोबार होता है। काली मिर्च की खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जो वर्तमान में एक लाख एकड़ में अंतर-फसल के रूप में उगाई जा रही है।

जिले में 15,000 हेक्टेयर में फैली हल्दी की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ की हल्दी अपनी गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। हल्दी प्रसंस्करण के लिए मशीनें भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विविधता और नवाचार की ओर कदम

सरकार ने गांजा की अवैध खेती वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को कानूनी और टिकाऊ आजीविका मिल सके। 25.31 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो पानी की बचत और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है।

इसके अलावा, आदिवासी मछुआरों को एक लाख मछली के बीज प्रदान किए गए हैं, और 77 एकड़ में रेशम उत्पादन (पट्टू सागु) को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला दुग्ध उत्पादक किसानों को उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

मायने और प्रभाव

अल्लूरी सीताराम राजू जिले में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए ये कदम सिर्फ आँकड़ों का खेल नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा असर आम जनता, खासकर किसानों के जीवन पर पड़ रहा है। ‘खुशहाली की फसल’ का मतलब सिर्फ अच्छी पैदावार नहीं, बल्कि किसानों के चेहरों पर लौटती मुस्कान और आर्थिक सुरक्षा है।

बेहतर विपणन सुविधाओं से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। कृषि में यांत्रिकीकरण और रियायती बीज व उपकरण छोटे किसानों को भी आधुनिक खेती अपनाने में सक्षम बना रहे हैं। गांजा जैसी अवैध फसलों से मुक्ति और वैकल्पिक आजीविका के अवसर क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देंगे।

कुल मिलाकर, यह पहल न केवल जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि एक टिकाऊ और समृद्ध कृषि भविष्य की नींव भी रख रही है। यह दिखाता है कि कैसे एक सक्रिय और किसान-केंद्रित सरकारी नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है।

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