पश्चिम बंगाल की सियासी रणभूमि: क्या कोलकाता नगर निगम के नोटिस से घिर रहे हैं अभिषेक बनर्जी?

पश्चिम बंगाल की सियासी रणभूमि: क्या कोलकाता नगर निगम के नोटिस से घिर रहे हैं अभिषेक बनर्जी?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। चुनावी रण खत्म होने के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और इस बार निशाने पर हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के ‘सेनापति’ अभिषेक बनर्जी। मामला उनके घर पर चिपके एक नोटिस का है, लेकिन इसके मायने कहीं गहरे हैं।

कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के शांतिनिकेतन स्थित आवास (188 A, हरीश मुखर्जी रोड) पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस में 7 दिनों के भीतर अवैध हिस्सों को गिराने का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना निगम खुद यह कार्रवाई करेगा। यह सिर्फ एक घर की बात नहीं, बल्कि 17 ऐसी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है।

अभिषेक पर बीजेपी का ‘मास्टरस्ट्रोक’?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विधानसभा चुनावों के बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहाँ ममता बनर्जी बीजेपी के सीधे निशाने पर थीं, वहीं अब फोकस उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी का मानना है कि ममता बनर्जी को सीधे निशाना बनाने से उन्हें ‘दीदी-ओ-दीदी’ वाले मामले की तरह सहानुभूति मिलती है।

इस बार बीजेपी ‘भाइपो का राज’ का नैरेटिव गढ़कर लोगों को यह समझाने में सफल रही है कि अगर टीएमसी को वोट मिला, तो ‘भतीजा राज’ करेगा। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक अलग सूची भी जारी की है, जिससे उन पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है।

कोलकाता नगर निगम और सवालों के घेरे में मेयर

यह दिलचस्प है कि कोलकाता नगर निगम पर तृणमूल कांग्रेस का ही कब्जा है, और इसके मेयर फिरहाद हकीम भी टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन, हकीम ने अभिषेक के घर पर नोटिस चिपकाए जाने की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसे नोटिस मेयर की सहमति से नहीं, बल्कि नगर निगम आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में जारी होते हैं।

इस स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? टीएमसी के भीतर भी इस मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि मेयर का बयान सीधे तौर पर पार्टी के ही एक बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई से पल्ला झाड़ता दिख रहा है।

टीएमसी का भविष्य और ममता की ‘कमजोरी’

अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। पार्टी के भीतर उन्हें ‘सेनापति’ भी कहा जाता है, और संगठन से लेकर सरकार तक में उनका प्रभाव साफ दिखता है। 72 वर्ष की हो चुकी ममता बनर्जी के लिए अभिषेक एक भरोसेमंद चेहरा हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ‘कमजोरी’ भी मानी जाती है।

अभिषेक का राजनीतिक सफर ममता बनर्जी की तरह संघर्षों से भरा नहीं रहा है। वे आधुनिक, मैनेजमेंट आधारित और रणनीतिक राजनीति में विश्वास रखते हैं, जबकि ममता का अंदाज़ एक स्ट्रीट फाइटर का है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके काम करने के तरीके से असहमत भी बताए जाते हैं, जिससे टीएमसी के भीतर मतभेद की खबरें भी आती रही हैं।

अभिषेक का अंदाज़, विरोधियों को क्यों नागवार?

अभिषेक बनर्जी अपने तीखे और आक्रामक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों को खुलेआम चुनौती दी है। 4 मई को ‘रवींद्र संगीत के साथ डीजे भी बजेगा’ वाला उनका बयान बीजेपी कार्यकर्ताओं को खूब खला था।

बीजेपी का आरोप है कि अभिषेक की भाषा में अनुभव की कमी दिखती है, जो अक्सर धमकी भरे लहजे में बदल जाती है। इन बयानों के चलते भी बीजेपी के लिए अभिषेक को निशाना बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि वे खुद ही विवादों को न्योता देते प्रतीत होते हैं।

मायने और प्रभाव

यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक नोटिस या कुछ संपत्तियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पश्चिम बंगाल की राजनीति और आम जनता पर गहरे मायने और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं:

• सियासी उत्तराधिकार पर सवाल: अभिषेक बनर्जी पर बढ़ते दबाव से टीएमसी के भीतर उनके भविष्य और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकार की रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं। यदि उन पर लगे आरोप पुख्ता होते हैं, तो पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है।
• भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई: बीजेपी इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। यदि कोलकाता नगर निगम जैसी टीएमसी-नियंत्रित संस्था भी कार्रवाई करती है, तो यह जनता के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को बल देगा। आम जनता में यह संदेश जा सकता है कि सत्ता के गलियारों में अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिलता है।
• स्थानीय प्रशासन की भूमिका: मेयर फिरहाद हकीम का अपनी जानकारी से इनकार करना स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। क्या नगर निगम स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, या उस पर राजनीतिक दबाव है? यह आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाओं को प्रभावित करता है।
• कानून का राज बनाम राजनीतिक प्रतिशोध: जनता यह जानने को उत्सुक होगी कि क्या यह वास्तव में कानून के तहत की गई कार्रवाई है या विपक्षी दल द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का एक नया तरीका। इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच ही जनता का विश्वास जीत सकती है।
• टीएमसी की आंतरिक कलह: अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ऐसे समय में कार्रवाई, जब पार्टी के भीतर ही उनके नेतृत्व शैली को लेकर असंतोष की खबरें हैं, टीएमसी की आंतरिक एकजुटता को कमजोर कर सकती है। यह भविष्य में पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

Image Source: www.aajtak.in