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IBM का ऐतिहासिक फैसला: अमेरिकी वीजा धारकों को ‘देश छोड़ो या नौकरी छोड़ो’ का अल्टीमेटम, टेक जगत में हलचल

IBM का चौंकाने वाला ऐलान क्या है?

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी IBM ने अमेरिका में अपने हजारों कर्मचारियों को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है, जिसने पूरे टेक जगत में हलचल मचा दी है। खबर है कि IBM ने अपनी सबसे बड़ी डिविजन, IBM कंसल्टिंग, में काम कर रहे उन कर्मचारियों को, जिनके पास अमेरिकी वीजा या ग्रीन कार्ड है, यह सख्त निर्देश दिया है कि या तो वे अमेरिका छोड़कर किसी और देश से कंपनी के लिए काम करें, या फिर इस साल के अंत तक कंपनी छोड़ दें। यह फैसला उन भारतीय पेशेवरों के लिए खासकर चिंता का विषय है, जो अमेरिका में H-1B वीजा पर रहकर IBM के लिए काम कर रहे हैं।

IBM कंसल्टिंग में करीब 1.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इस फैसले से कितने लोग प्रभावित होंगे और किन विशेष भूमिकाओं में अभी भी वीजा स्पॉन्सरशिप जारी रहेगी। कंपनी का कहना है कि यह एक ‘बिजनेस डिसीजन’ है और पिछले कई सालों से उच्च-कुशल वीजा कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी कम होती जा रही है।

वीजा नियमों की सख्ती और अमेरिकी प्रशासन का दबाव

IBM का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मौजूदा अमेरिकी प्रशासन, जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में है, विदेशी टेक कर्मचारियों की हायरिंग पर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। प्रशासन का जोर अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर है। पिछले महीने ही, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी बड़ी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रक्रिया से निलंबित कर दिया गया था, जो ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप का एक महत्वपूर्ण चरण है।

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा याचिकाओं पर 1 लाख डॉलर का एकमुश्त शुल्क लगाने और वार्षिक H-1B लॉटरी में अधिक वेतन देने वाले नियोक्ताओं को प्राथमिकता देने जैसे बदलाव भी प्रस्तावित किए हैं। ये कदम साफ तौर पर विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने की ओर इशारा करते हैं, जिसका सीधा असर IBM जैसी कंपनियों पर पड़ रहा है।

IBM के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

IBM के प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी ने अमेरिका में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए उच्च-कुशल वीजा कार्यक्रमों में भाग लिया था, लेकिन अब कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतें बदल गई हैं। संघीय रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि IBM की H-1B वीजा याचिकाओं की संख्या में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2026 में IBM को लगभग 1,600 H-1B याचिकाएं स्वीकृत हुईं, जबकि 2025 में यह संख्या 2,000 से अधिक और 2024 में लगभग 3,000 थी।

इसके अलावा, IBM कंसल्टिंग डिवीजन की ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों से धीमी रही है। 2024 से इसकी वृद्धि लगभग स्थिर है, जबकि कंपनी ने रेड हैट (Red Hat) जैसी कंपनियों के अधिग्रहण के बाद खुद को सॉफ्टवेयर-आधारित व्यवसाय के रूप में सफलतापूर्वक बदला है। कंसल्टिंग रेवेन्यू में उस गति से वृद्धि नहीं हुई है, जितनी कंपनी के अन्य क्षेत्रों में हुई है।

कर्मचारियों के सामने मुश्किल घड़ी

इस फैसले से प्रभावित हजारों कर्मचारियों के पास अब बहुत कम समय बचा है। साल के अंत की समय सीमा अब कुछ ही हफ्तों दूर है। उन्हें या तो IBM के साथ किसी दूसरे देश में जाकर काम करने का विकल्प चुनना होगा, या फिर अमेरिका में रहते हुए किसी और कंपनी से नई वीजा स्पॉन्सरशिप ढूंढनी होगी। यह उनके करियर, परिवार और जीवनशैली के लिए एक बड़ा और कठिन फैसला है।

मायने और प्रभाव

IBM का यह कदम सिर्फ कंपनी विशेष का फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी मायने और प्रभाव हैं, खासकर भारतीय पेशेवरों और वैश्विक टेक उद्योग पर:

  • भारतीय पेशेवरों पर असर: अमेरिका में हजारों भारतीय H-1B वीजा पर काम करते हैं। IBM के इस फैसले से भारतीय टेक पेशेवरों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। उन्हें अब तेजी से विकल्पों की तलाश करनी होगी, जिसमें भारत वापसी या दूसरे देशों में अवसर खोजना शामिल है।
  • अमेरिकी रोजगार बाजार में बदलाव: यह अमेरिकी प्रशासन की ‘पहले अमेरिकी’ नीति का एक मजबूत संकेत है। इससे अमेरिकी कंपनियों पर स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देने का दबाव बढ़ेगा, जिससे विदेशी प्रतिभाओं के लिए अमेरिका में काम करना और मुश्किल हो सकता है।
  • वैश्विक प्रतिभा पलायन: यदि अन्य बड़ी टेक कंपनियां भी IBM की राह पर चलती हैं, तो अमेरिका से उच्च-कुशल प्रतिभाओं का पलायन हो सकता है। ये पेशेवर कनाडा, यूरोप या भारत जैसे देशों में नए अवसर तलाश सकते हैं, जिससे वैश्विक टेक लैंडस्केप बदल सकता है।
  • भारतीय IT कंपनियों के लिए चुनौती: इंफोसिस, टीसीएस जैसी भारतीय IT सेवा कंपनियों पर भी अमेरिकी वीजा नियमों की सख्ती का असर पड़ रहा है। IBM का यह फैसला उन्हें भी अपनी अमेरिकी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है।
  • आर्थिक और राजनीतिक बहस: यह कदम अमेरिका में आव्रजन और रोजगार नीतियों पर चल रही बहस को और तेज करेगा। व्यापारिक हितों और स्थानीय रोजगार के बीच संतुलन साधना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

संक्षेप में, IBM का यह निर्णय टेक उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न केवल हजारों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिका की आव्रजन नीतियों और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता पर भी गहरा असर डालेगा।

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